भाषा–संवाद
नयाँ संविधानमा भाषानीति कस्तो हुनुपर्छ ?
(नेपाल एक बहुभाषिक मुलुक हो । नेपालमा भाषाको स्तरगत तथा संरचनागत विकास गर्न छुट्टै भाषिक आयोग बनेको छैन र विगतमा विभिन्न भाषाको विकाससम्बन्धी ठोस भाषिक नीति अवलम्बन गरेको पनि पाइँदैन । संविधानसभाको निर्वाचन (२०६४) पछि देश अहिले नयाँ संविधान निर्माणको कसरतमा लागेको छ । आगामी संविधानमा भाषानीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रही एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य (किरण) र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपालभाषा केन्द्रीय विभागका पूर्व प्रमुख प्रा.डा. सुन्दरकृष्ण जोशीसँग हाम्रा सम्पादक डिल्लीराम ढुङ्गेलले गर्नुभएको वार्तालापको सारसङ्क्षेप प्रस्तुत छ ।)
१. मुलुक अहिले सङ्घीय संरचनामा जान लागेको छ र भाषिक विविधताको खोजी पनि भइरहेको छ । विगतमा विभिन्न भाषाभाषी नेपालीहरूको सम्पर्क भाषा नेपाली रहँदै आएको परिप्रेक्षमा आगामी दिनमा सम्पर्क भाषाको केकस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ,
वैद्य ः सर्वप्रथम म कुन कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने राज्यको सङ्घीय आधारमा पुनःसंरचना हुँदै छ र भाषिक विविधता भएको नेपालजस्तो मुलुकका सन्दर्भमा समग्र भाषिक नीति र सम्पर्क भाषाबारे हामीले निकै गम्भीरताका साथ सोचिरहेका छौँ । प्रस्तुत विषयबारे हाम्रो पार्टी ए. नेकपा माओवादीले छिटै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछ । अहिलेसम्म नेपाली भाषा सम्पर्क भाषा रहिआएकोमा अब नेपाली वा अन्य कुनै एउटा भाषालाई त्यो रूपमा अनिवार्य भनेर तोक्न सक्ने स्थिति छैन । सम्पर्क भाषाबारे बहुभाषा नीति नै सही र उपयुक्त हुन सक्तछ ।
जोशी ः देशमा जस्तै राजनीतिक परिवर्तन किन नआओस् त्यसको प्रभाव देशको भाषिक स्थितिमा तत्कालै पर्दै भाषामा पर्ने परिवर्तनको प्रभाव दशबीस दशबीस दूरीमा थाहा हुन्छ । प्रभाव तत्कालै पर्ने भए नेपाल आजसम्म बहुभाषिक मुलुकका रूपमा रहने नै थिएन । राणाकालीन समाजमा नेपालीबाहेक अरू सबैजसो भाषाउपर तत्कालीन निरङ्कुश शासकको राम्रो दृष्टि थिएन । चन्द्रशमशेरका आसेपासेमध्ये एकजनाले तत्कालीन नेपालका केही प्रमुख भाषाका बारेमा लेखेका थिए, 'वर्तमान समय (आजकल) जुन भाषा हामीहरू व्यवहार गर्दछौँ, त्यो भाषा खुद गोरखा भाषा हो । यस भाषाको सारा गोरखा (नेपाल) राज्यमा अरू भाषाको भन्दा विशेष प्रचार पनि छ, प्रायः सबै जातिका मानिसले यथा किञ्चितमात्र पनि बुझ्दछन् । मुख्य भाषाका रूपमा गनिएको पनि छ, जसद्वारा सबै जातिका दुनियाँको व्यवहार पनि चलिरहेको छ, सुगम पनि छ, अक्षर पनि बुझ्न सजिला छन् तापनि अझसम्म एक ही गोरखा भाषाको सर्वव्यापकता हुन सकेको छैन । किन्तु नेवार, भोटे, मगर, गुरूङ, लिम्बु, सुनुवार, दनुवार, थारु प्रभृतिका जङ्गली भाषाहरूले पनि आफ्नो जन्मस्थानलाई एकदमै छाड्न सकेका छैनन् । जहाँसम्म एकमात्र 'गोरखा भाषा' ले अरू सबै जङ्गली भाषालाई अर्धचन्द्र (गलहत्ती) लगाउन्न, तहाँसम्म 'गोरखा भाषाको उन्नति हुन्छ' भन्नु र 'मुख्य भाषा कहिन योग्य छ' भन्नु केवल मनोकड्डमात्र हो (कृष्णचन्द्र अर्याल, गोरखा भाषा, १९७४ : पृ. १०–११) ।
वि.सं. १९८७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले नेपालभाषाका कवि योगवीर, चित्तधर हृदय, धम्मालोक, मानदास, हरिकृष्ण श्रेष्ठ आदि दशजनालाई आदम्बरीको दोषारोपण गरी पिट्न लगाई ९ महिनासम्म तारिखमा झुलाई पछिबाट अब यसो नगरेस् भनी चेतावनी दिई छाडेका थिए । त्यस्तै वि.सं. १९९१ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री
जुद्धशमशेरले नेपालभाषाका कविलेखकहरूलाई पाटनको ज्यावलाखेल दरबारमा बोलाई नेवारीमा नलेख्नू, लेखे भने भीमशमशेरले जस्तै सजाय गर्नुपर्ला भनी धम्की दिएका थिए । यी सबैको बाबजुद पनि नेपालभाषा र माथि उल्लेख गरिएका कुनै पनि भाषा मरेनन्, बाँचेकै छन् । तर शासकले नसहेपछि भाषामा राजनीतिको दूरगामी असर भने परेकै छ । त्यसैले भाषाहरूको जेजति विकास हुनुपर्ने हो, त्यो भने हुन सकेन ।
नेपालमा बोलिने लगभग १०० भाषामध्ये नेपाली धेरैले बुझ्ने प्रतिशतको हिसाबले कुल जनसङ्ख्याको ४८.६१रु (वि.सं. २०५८ को जनगणनाअनुसार) छ । माथि उल्लेख गरिएको कृष्णचन्द्र अर्यालको अभिव्यक्ति भाषिक नीतिको दृष्टिकोणले जस्तै नकारात्मक, निरङ्कुश र सङ्कुचित देखिए पनि नेपालीलाई लिएर भनेको कुरा कि नेपालका सबै जातिका दुनियाँले यथा किञ्चित बुझेको, सबै जातिका दुनियाँको व्यवहार चलिरहेको, बुझ्न सजिलो भन्ने कुरा होइन भन्न सकिन्न । तर स्थानीय भाषाहरूको विकासबारे हकहितको कुरा गर्दा नेपालीको विकल्पमा जुन ठाउँमा जुनजुन जातिको बाहुल्य छ, ती–ती ठाउँमा ती–ती भाषाले पनि प्रशासनिक मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई मान्नुपर्दछ । मुलुक अहिले सङ्घीय संरचनामा जान लागेको सन्दर्भमा सम्बन्धित स्थानीय भाषाहरू प्रशासनिक मान्यता पाए जस्तै सम्पर्क भाषाका रूपमा पनि वैकल्पिक मान्यता पाउनेछन् ।
२. सङ्घीय संरचनामा गएपछि शिक्षा, सञ्चार र प्रशासनको भाषानीति कस्तो हुनुपर्ला ?
वैद्य ः सङ्घीय संरचनामा गएपछि शिक्षा, सञ्चार र प्रशासनको क्षेत्रमा अनिवार्यताका आधारमा नेपाली वा अन्य कुनै भाषालाई अङ्गीकार गर्ने कुरा आउँदैन । यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम राज्यहरूमा मातृभाषाहरूको सूची तयार पार्नु आवश्यक हुन्छ र तद्नुसार भाषाहरूको छनोटको कुरा आउँछ । तर पनि एउटा स्पष्ट कुरो के हो भने जुन राज्य जुन जनजाति वा क्षेत्रका आधारमा बनेको छ, त्यहाँ तिनै जनजाति वा क्षेत्रको भाषालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुन्छ । जस्तो नेवाः राज्यमा नेवाः भाषा अर्थात् नेपालभाषा आदि ।
जोशी ः शिक्षा, सञ्चार र प्रशासन यी तीनमा शिक्षा नै मुख्य हो, जसको जगमा सञ्चार र प्रशासनका तलाहरू थपिन्छन् । राणाकाल र पञ्चायती व्यवस्थामा गलत भाषानीति फलिफाप गर्न नेपालीबाहेक अरू मातृभाषाको शिक्षामै जबर्जस्त प्रहार गरे । त्यो बेलाको नारा नै 'हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो भाषा हाम्रो भेष' भन्ने थियो । राणा र देश एक वचनको भएझैँ भाषा र भेष पनि एक वचनकै थियो नेपाली । बहुभाषिक देश नेपालमा केवल नेपालीका लागि अरू सबै भाषालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले स्थानीय भाषालाई प्रोत्साहन दिइएन । कत्रो सङ्घर्ष गरी माध्यमिक तहमा पूर्वीय भाषा र प्रमाणपत्र तहमा प्रारम्भिक रूपमा राखिएको नेपालभाषालाई पञ्चायत कालमा प्रारम्भिक विषयहरू हटाई माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरूलगायत ३३ अत्यन्त उपयोगी विषयहरूको विकल्पमा ऐच्छिक विषयका रूपमा राख्दा नेपालभाषा लिई पढ्नेहरूको सङ्ख्या स्वाट्टै घट्यो । अर्को कुरो विद्यालयहरूमा नेपालभाषा, हिन्दी, मैथिली आदि पढाउने शिक्षकको दरबन्दी दिएन । कुनै विद्यालयले ती विषय पढाउने व्यवस्था गर्यो भने विद्यालयको आफ्नै कोषबाट तलब खुवाउनुपर्ने स्थिति बसाल्यो । व्यापारिक दृष्टिले खोलिएका बोर्डिङ स्कुलहरूमा नेपालभाषा, मैथिली जस्ता अल्पसङ्ख्यक विद्यार्थीका विषय राखिन्न, गरिब स्कुलहरूले ती विषय राख्दा आफ्नै कोषले शिक्षकको तलब खुवाउनुपर्ने– यस्तो विडम्बनाको चालबाजी खेली भइराखेकोलाई बिगार्ने सफल कोसिस गर्यो भने अरू मातृभाषालाई ढोकै बन्द गरिदियो । रेडियो नेपालले राखेको 'जीवनदबू' भन्ने नेपालभाषाको कार्यक्रमलाई पनि झकिदियो । प्रशासनलाई काम नलाग्ने विषय भनिकन नेपालभाषा, हिन्दी, मैथिलीलाई लोक सेवा आयोगले जागिर खान र प्रमोसन गर्न दिइआएको सहुलियत पनि खत्तम गरिदियो ।
राणातन्त्रपछि प्रजातन्त्र आए पनि पञ्चायती व्यवस्थापछि प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भए पनि अझ गणतन्त्रको यस भोर कालमा पनि भाषानीतिमा कुनै सुधार भएन । आजको दलगत राजनीतिमा पनि स्वस्थ भाषानीति देखिएको छैन । अझ भर्खरकै ताजा कुरालाई लिऊँ– क्याम्पसक्याम्पसबाट प्रमाणपत्र तह (आइ.ए.) हटाई उच्चमाध्यमिक विद्यालयहरूमा सार्ने त्रिवि र नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको जुन योजना छ, त्यसले पनि मातृभाषाको शिक्षामा अर्को जबरजस्त प्रहार गर्न खोजेको भान हुन्छ । नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) ले विद्यालयमा भाषाशिक्षकको दरबन्दी नदिए पनि त्रिविले भने चाहिने जति दरबन्दी दिइआएकै थियो । तर आइ.ए.का विद्यार्थीलाई उच्चमाध्यमिकमा पठाउनु भनेको दरबन्दी भएको ठाउँबाट दरबन्दी नभएको ठाउँमा पठाउनु हो ।
उच्चमाध्यमिक विद्यालयमा नेपालभाषा, मैथिली, हिन्दीलाई पठाउनु भनेको भएका विषयलाई निमिट्यान्न पार्नु जस्तै हो । सङ्घीय संरचनामा गएपछि क्याम्पसबाट प्रमाणपत्र तहलाई उच्चमा.वि.मा पठाउने हो भने अनिवार्यरूपमा विद्यालयहरूका निमित्त शिक्षक दरबन्दी हुनुपर्छ । हाल प्रवेश पाइनसकेका, पाठ्यक्रम सुहाउँदा पाठ्यपुस्तकहरू
भइसकेका, अरू मातृभाषाको पठनपाठनका लागि पनि उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा थप दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उच्च मा.वि.मा विषयशिक्षकको दरबन्दी भएपछि केही हदसम्म नेपालभाषा व्यवसायमूलक हुनेछ ।
सञ्चार माध्यम बढेअनुरूप मातृभाषामा प्रसारण पनि पहिलेभन्दा बढेको छ । उही भाषा पनि एक ठाउँका वक्ताले बोलेको कुरा अर्का ठाउँका वक्ताले नबुझ्ने भाषिका भेदले गर्दा त्यस्तै भाषाविशेषका वक्ताले नमिल्ने गरी जथाभावी बोल्ने गर्दा पनि भाषाविशेषको प्रसारण त्यति आकर्षक भइराखेको छ्रैन । कसैको सोख पूरा गर्ने मनसायले प्रसारण गर्नु गराउनुभन्दा योग्य मान्छे खोजी समाचार र अरू भाषिक कार्यक्रम प्रसारण गर्ने गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
जुन जनसमुदायको बाहुल्य हुने हो, त्यस ठाउँमा त्यस समुदायकै भाषा वा भाषिकाले नेपालीको विकल्पमा प्रशासनिक भाषा हुने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय छ । परिस्थिति विशेषले नबुझ्ने स्थिति आए अनुवादकको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रशासनिक भाषानीतिका लागि बामदेव पौड्यालकृत 'सङ्घीय गणतन्त्र नेपालका लागि सात प्रदेशको प्रस्ताव' (अन्नपूर्ण पोस्ट, १४ चैत्र २०६५ शुक्रबार, पृ. ७) को लेख मननयोग्य छ ।
३. नेपालको बहुभाषिक वातावरणमा विभिन्न समुदायका मातृभाषाहरूको प्रयोग र विकाससम्बन्धी भावनात्मक र व्यावहारिक पक्षको सन्तुलन कसरी हुन सक्छ ?
वैद्य ः सङ्घीय आधारमा राज्यको पुनःसंरचना हुन गइरहेको वर्तमान अवस्थामा हामीले सबै मातृभाषाको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यस सन्दर्भमा सबै मातृभाषामा (क) साहित्यको विकास, (ख) शैक्षिक पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरूको निर्माण एवं पठनपाठनको व्यवस्था र (ग) शब्दकोश तथा व्याकरणको निर्माणलगायतका विषयमाथि विशेष ध्यान दिन जरूरी छ । यसका साथै मातृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन पनि आवश्यक हुन्छ ।
जोशी ः वि.सं. २०५८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा १०३ जनजातिले ९२ भाषाहरू बोल्छन् । बहुभाषिक देश नेपालमा ती सबै भाषाको स्थिति एउटै छैन । लोपोन्मुख, अतिलोपोन्मुख, मृतप्रायः स्थितिका ती सबै भाषाको समस्या कसरी बाँचौँ भन्ने छ । सुरक्षित र विकसित भाषाहरूसित तिनीहरूले जोरी खोजेका पनि छैनन् । चेतनाको अभावमा कतिपय जनजातिले आफ्नो मातृभाषाको केकस्तो स्थिति छ भन्ने बारे कुनै चासो पनि देखाएका छैनन् । बरू राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय भाषिक सङ्गठन र भाषाशास्त्रीहरूले यसबारे चासो राखी नेपालको भाषाविज्ञान समाज र त्रि.वि.अन्तर्गतको भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागको प्रायोजनमा उपाय खोज्दै कार्यान्वयनतर्फ अगि सर्न लागेका छन् । नेपालको जनगणनाले पनि यी भाषाको असमान असन्तुलित स्थितिलाई ध्यानमा राखी ऋभलकगक द्दण्ण्ज्ञ क्भभिअतभम म्बतब द्दण्ण्घ पुस्तिकाको पृ. ५ मा प्रमुख मातृभाषा भन्ने उपशीर्षक राखी १६ ओटा को नाममा कुल जनसङ्ख्या अनुपातमा वक्ताको प्रतिशतसहित प्रकाशित गरेको छ, जो यसप्रकार छ :
मातृभाषा प्रतिशत मातृभाषा प्रतिशत
नेपाली ४८.६१ बान्तवा १.६३
मैथिली १२.३० गुरूङ १.४९
भोजपुरी ७.५३ लिम्बु १.४७
थारु ५.८६ बज्जिका १.०५
तामाङ ५.१९ उर्दु ०.७७
नेपालभाषा ३.६३ राजवंशी ०.५७
मगर ३.३९ शेर्पा ०.५७
अवधी २.४७ हिन्दी ०.४७
जुन भाषाको लिपि, लिखित परम्परा र साहित्यिक इतिहास छैन, त्यसलाई भाषा नभनी बोली भन्ने चलन छ । लिखित परम्परा, साहित्यिक इतिहास, कोश, व्याकरण भएपश्चात् भाषा कहलिएको विषयले शिक्षामा प्रवेश पाउन सक्छ । माध्यमिक तहसम्म पुगिसकेपछि त्यसलाई उच्च माध्यमिक र स्नातक, स्नातकोत्तरसम्म पुर्याउने अझ अनुसन्धान गरी विद्यावारिधिको समेत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम र अध्यापनका लागि शिक्षकको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने हो तापनि उदारतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नेपाल सरकारले गर्न सकेको छैन । उच्च शिक्षामा त्रि.वि.अन्तर्गत भाषासमूहका विषयहरूमा पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम र प्राध्यापकको व्यवस्था भएझैँ माध्यमिक तहसम्मका लागि पनि हाल अध्यापनका लागि विषय भएका नभएका तर हुन सक्ने अरू प्रमुख मातृभाषाका लागि समेत शिक्षकको व्यवस्था गरी भाषाकक्षाहरू अनिवार्यरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन भाषाको अध्यापनप्राध्यापन हुँदैन, त्यो प्रशासनिक कसरी हुन सक्छ । विकासका लागि समान अवसर दिनु स्वस्थ भाषानीति हो । समान अवसर दिँदा उठ्न नसक्नुमा सम्बन्धित जनजातिकै कमजोरी हुन्छ तर सरकारले यथासम्भव उठ्ने अवसर दिनुपर्छ । सङ्कुचित घेरालाई सरकारले तोड्नै पर्छ अनि मात्र विभिन्न समुदायका मातृभाषाको प्रयोग र विकाससम्बन्धी भावनात्मक र व्यावहारिक सन्तुलन कायम हुन्छ ।
४. सूचना प्रविधि र ज्ञानविज्ञानको द्रूत विकास भइरहेको वर्तमान विश्वपरिवेशमा हाम्रो भाषिक आवश्यकता के हो ?
वैद्य ः भाषिक आवश्यकताका विविध पक्ष छन् । अहिलेको हाम्रो भाषिक आवश्यकता भनेको सूचनाप्रविधि र ज्ञानविज्ञानका विविध फाँटमा शब्दभण्डारलाई विकसित र समृद्ध तुल्याउँदै जाने कुराको हो । साथै, यस सन्दर्भमा कतिपय विदेशी भाषाहरूको ज्ञान हासिल गर्न पनि आवश्यक छ । जुन वैज्ञानिकहरूले जुन भाषामा नयाँ खोज गरेका छन्, तिनै भाषाका मौलिक तथा आगन्तुक शब्दलाई ग्रहण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसको अर्थ ज्ञानविज्ञानसँग सम्बन्धित पारिभाषिक शब्द र पदावलीहरूको प्रयोगको क्षितिजलाई विकसित तुल्याउनु नै हो । यसप्रकारको आवश्यकता मूलतः अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, संस्कृतलगायतका भाषाद्वारा परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा अन्य भारोपेली र कतिपय सन्दर्भमा भोटबर्मेली भाषाहरू पनि हाम्रा लागि ध्यान दिन योग्य हुन सक्छन् ।
जोशी ः सूचना प्रविधि र ज्ञानविज्ञानको विकासजस्तै द्रूत गतिले भइरहोस् भाषिक परिवर्तन सामाजिक परिवेशमा बिस्तारै र स्वाभाविकरूपमा भइरहन्छ । भाषामा हुने परिवर्तन यति बिस्तारै भइरहन्छ कि प्रत्येक २०/२५ वर्षको फासलामा मात्र कहाँ केकसो परिवर्तन भयो भन्ने कुरा चाल पाइन्छ तर आएको परिवर्तनलाई रोक्ने चेष्टा रुढिवादी विचारले रोक्ने असफल प्रयास गरिन्छ तापनि आखिर पुराना र नयाँ विचारको द्वन्द्वमा नयाँ विचारले जित्छ । भाषामा मात्र होइन, यो कुरा संस्कृति र संस्कारमा पनि लागू हुन्छ । महिलाले २१ हाते सारी लाउने, जङ्गी सेलको कल्ली र अन्य प्रशस्त गरगहना लगाई शरीर बोझलो बनाई बस्ने परम्परालाई पुरातन विचारले रोक्न खोज्दाखोज्दै परिवर्तन आयो । सधैँभरि राष्ट्रिय पोसाक दौरासुरूवाल लगाउने चलन २००७ सालपछि हराउँदै गएर नयाँ पिँढीकाले पाइन्ट लगाउने चलन चलायो । त्यो ऋतुसुहाउँदो हल्का भएकै कारणले चल्यो । २००७ सालअगि पाइन्ट लगाउनेलाई काङ्ग्रेसको दोषारोपण गरी राणाशासकले जेलमा थुन्थ्यो रे भनेको सुन्दा अहिले हाँसो
उठ्छ । उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्त्यतिर जर्मनीमा स्टेइन्धाल ब्रुग्मन, डेलब्रुक, हर्मन पाउल आदि निस्की भाषाविज्ञानसम्बन्धी नयाँनयाँ सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन गर्दा उनीहरूको खिस्सी उडाइयो तर पछि त्यस द्वन्द्वका नव्य वैय्याकरणहरूले नै जिते । नेपालमा पनि समयले खोजेको परिवर्तनलाई रुढिवादी परम्पराले रोक्ने प्रयास गरेको
देखिन्छ । उदाहरणस्वरूप राष्ट्रभाषा नेपालीलाई लिऊँ, जसमा धेरैजसो बोलेअनुसार लेखिन्न । स्त्रीलिङ्गी प्रत्यय 'नी' बाहेक अरू सबै स्त्रीलिङ्गी शब्दको अन्तिम 'इ' ह्रस्व उच्चारण गरिन्छ, लेख्दा भने अनिवार्यरूपमा दीर्घै लेखिन्छ । नानीको अन्तिम 'नि' ह्रस्व बोलिन्छ, लेख्दा भने दीर्घ लेखिन्छ । त्यस्तै कतिपय 'इ'कारान्त संज्ञा शब्द ह्रस्व बोलिन्छ तर दीर्घ लेखिन्छ, जस्तै : हात्ती, छाती आदि । त्यस्तै कतिपय 'इ'कारान्त विशेषण ह्रस्व बोलिन्छ तर लेख्दा दीर्घ लेखिन्छ, जस्तै : बाली, खुसी आदि । वर्णमा 'त, थ, द, ध, न'लाई दन्त्य भनिन्छ तर उच्चारणमा दन्तमूलीय छन् । यसले गर्दा नेपाली कुरा गर्न धेरै सजिलो तर शुद्ध लेख्न धेरै गाह्रो छ । शङ्का लाग्यो, ठम्याउन सकिन्न । आफूलाई आएकै शब्द पनि उच्चारणअनुसार लेख्न पाइँदैन । नेपाली भाषालाई अनावश्यकरूपमा संस्कृतको नियम पालन गरी संस्कृतीकरण गरी लेख्नुपर्छ । हजारौँ, लाखौँ, करोडौँको लेनदेन हुने स्याहास्रेस्ता र तमसुक लेख्दा अदालतीहरूले त्यसैले दन्त्यमुर्धन्य, ह्रस्वदीर्घ आदि जे मनमा आयो, त्यही लेख्दा त्यसले मान्यता पाइआएकै छ । त्यहाँ शुद्ध लेख्नुपर्छ भन्ने छैन । उच्चारणअनुरूप शुद्ध लेख्ने परम्परा चलाएको खण्डमा द्रूत विकासको वर्तमान परिवेशमा हाम्रो आवश्यकता पूरा हुन सक्छ कि, होइन भने राष्ट्रभाषाको यस चालू परम्पराले नेपालका छिमेकी अरू भाषामा पनि अनावश्यक प्रभाव पारी धुल्मुल्याउन सक्छ ।
